आवासीय भवनों में कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुद्रपुर-काशीपुर के सैकड़ों व्यापारी चिंता में, व्यापार मंडल ने सरकार से कोर्ट में पैरवी की मांग की

आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊधम सिंह नगर जिले के सैकड़ों कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। अमर उजाला के मुताबिक रुद्रपुर, काशीपुर समेत जिले के ज्यादातर नगरों में बड़ी संख्या में दुकानें, कार्यालय, कोचिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, क्लीनिक, गोदाम और छोटे कारखाने ऐसे भवनों में चल रहे हैं जिनका मूल उपयोग आवासीय है। रुद्रपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि दुकानें, होटल और घर अलग-अलग हों, इसलिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्वनी छाबड़ा ने कहा कि इस फैसले से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। काशीपुर के अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा के मुताबिक आदेश में बैंक, बड़े होटल और कोचिंग सेंटर शामिल हैं, परचून की दुकानें नहीं। रुद्रपुर के अधिवक्ता अमित कालड़ा ने कहा कि हर प्रतिष्ठान की अनुमति और भूमि उपयोग की जांच के बाद ही उचित फैसला लिया जाना चाहिए। (स्रोत: अमर उजाला)