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किराया और ज़मीन-जायदाद: बुनियादी बातें
लिखित समझौता, किराए की रसीद और पुलिस में किरायेदार सत्यापन: तीन चीज़ें ज़्यादातर विवाद रोक देती हैं। ज़मीन खरीदने से पहले खतौनी और रजिस्ट्री की जांच करें।
क्या करें
- किराया: लिखित समझौता करें जिसमें किराया, जमा राशि, अवधि, बिजली-पानी और खाली करने का नोटिस साफ़ लिखा हो; दोनों पक्ष एक-एक प्रति रखें।
- एक साल या उससे लंबी अवधि का पट्टा रजिस्ट्रार दफ़्तर में पंजीकृत कराना होता है; 11 महीने के समझौते इसी वजह से चलन में हैं।
- मकान मालिक किरायेदार का सत्यापन उत्तराखंड पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर कराएं; किराया देने पर रसीद या बैंक ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड रखें।
- विवाद हो तो पहले लिखित नोटिस, फिर लोक अदालत या दीवानी अदालत; ज़बरदस्ती सामान निकालना या ताला लगाना गैरकानूनी है।
- ज़मीन खरीदते समय: भूलेख पर खतौनी देखें, रजिस्ट्रार दफ़्तर से पुरानी रजिस्ट्री और बोझ (ऋण, मुकदमा) की जांच कराएं, रजिस्ट्री के बाद तहसील में दाखिल-ख़ारिज (नामांतरण) कराएं।
- समझौते की प्रति, किराए की रसीदें, बिजली-पानी के बिल
- खतौनी की नकल, रजिस्ट्री, नक्शा
- पहचान पत्र और पते का प्रमाण
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गाइड 18 सितंबर 2026 को जांची गई। गलती बताएं